विभिन्न विभागों में लगभग 22-24 हजार रिक्त पदों और बैकलॉग के रिक्तियों सहित समस्त रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ।
अतिथि शिक्षकों का वेतन रू 15,000/- से बढ़ाकर रूपये 25,000/- करने का निर्णय।
राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एम.बी.बी.एस. इन्टर्न के स्टाईपेंड को रूपये 7500 प्रतिमाह से बढ़ाकर रूपये 17,000 किये जाने को दी गई स्वीकृति।
संघ लोक सेवा आयोग, एन.डी.ए, सी.डी.एस एवं उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने पर परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिये 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
राजकीय पॉलिटैक्निक्स में कई सालों से संविदा कार्मिकों के रूप में कार्य कर रहे ऐसे कार्मियों जिनकी सेवा में व्यवधान दे दिया गया था, इनकी सेवा को पूर्व की भांति नियंत्रण रखा जाएगा।
राज्य विश्वविद्यालयों में अस्थायी शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय, अब मिलेगा 35,000 रुपये मासिक।
स्वरोजगार के लाखों अवसर उत्पन्न करेंगे। विभिन्न विभागों को स्वरोजगार के टाईम बाउंड लक्ष्य दिये गये।
स्वरोजगार के आवेदकों की सुविधा के लिए कैम्प लगाकर एक ही स्थान पर सारी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।
वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जाएगा।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो उद्यम) के अंतर्गत छोटे उद्योग संबंधी सिलाई, बुनाई, फल विक्रेता जैसे छोटे लगभग 20 हजार व्यवसायियों को लाभान्वित किया जायेगा। प्रति व्यक्ति 10 हजार के ऋण पर 05 हजार रूपये की सब्सिडी प्रदान की जायेगी।
श्रीनगर, देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज कुल 501 पद सृजित किये गये हैं।
राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों को सृजित करने को स्वीकृति।
उपनल कार्मिकों की मांगों को लेकर कैबिनेट उपसमिति का गठन।
उत्तराखण्ड परिवहन निगम के कर्मचारियों के वेतन आदि के लिए लगभग 50 करोङ रूपए की राशि स्वीकृत।
कोविड प्रभाव को देखते हुए लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत एवं लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह-ग के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को एक वर्ष की छूट सीमा दी गई है जो कि 30 जून 2022 तक लागू रहेगी।
समूह ‘ख’ पर भी आयु सीमा में एक वर्ष छूट दी जाएगी।
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड चिकित्सा चयन बोर्ड एवं राज्य की अन्य चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए आमंत्रित आवेदन पत्रों हेतु लिए जाने वाले शुल्क के व्यय भार से आवेदकों को मुक्त करने हेतु 31 मार्च, 2022 तक आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
मैदानी क्षेत्र की कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल तथा पर्वतीय क्षेत्र की छात्राओं को 2850 रुपये की धनराशि के वितरण का प्रस्ताव भी तैयार करने के निर्देश दिये।
प्रदेश के स्थानीय लोगों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण करने हेतु, वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण के क्षेत्र अत्यंत महत्पूर्ण है। यहां के लोगों को वनों एवं वन्यजीवों के आर्थिकी से जोड़ने हेतु सी.एम. यंग-ईकोप्रिन्योर स्कीम की शुरुआत की जायेगी। इस स्कीम के अन्तर्गत 1 लाख युवाओं को ईको-प्रिन्योर बनाया जायेगा। इस स्कीम के अन्तर्गत नेचर गाइड, ड्रोन पाइलट, वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर, ईकोटूरिज्म, वन्यजीव टूरिज्म आधारित कौशल के उद्यम में परिवर्तित किया जायेगा।
वन्य जीव संघर्ष में अपनी जान गंवाने वाले, वन कार्मिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिये शीघ्र नीति निर्धारण की जायेगी।
आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को रूपये 1800 व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को रूपये 1500 तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं को रूपये 1500 की मासिक मानदेय वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
राज्य के युवाओं को देश से बाहर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने हेतु राज्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।
2001 बैच के पुलिस आरक्षियों को 4600 ग्रेड पे दिया जायेगा।
देहरादून में राज्य पुलिस संग्रहालय/मेमोरियल की स्थापना की जायेगी।
युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल को आर्थिक सहायता के लिए 22 करोड़ 24 लाख 50 हजार रूपये का शासनादेश जारी कर दिया गया। युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के अन्तर्गत युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल को स्वावलम्बन के लिए छः माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
