स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी की स्मृति में 2 लाख रूपए राशि का ‘‘सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति संरक्षण पुरस्कार’’ प्रारम्भ करने जा रहे हैं।
निजी इलेक्ट्रिक दो पहिया व चार पहिया वाहनों की खरीद पर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह प्रोत्साहन राशि निजी प्रयोग में लाये जाने वाले प्रथम 5 हजार दो पहिया और प्रथम 1 हजार चार पहिया वाहनों के लिए अनुमन्य होगी।
इसी प्रकार इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग हेतु स्थापित किये जाने वाले चार्जिंग स्टेशन के विद्युत अधिभार को दो वर्षों तक के लिए घरेलू श्रेणी में रखा जायेगा। यह स्थापित होने वाले प्रथम 250 चार्जिंग स्टेशन के लिए अनुमन्य होगा।
जनसंख्या नियंत्रण के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन।
नरेंद्र सिंह नेगी जी को पद्म पुरस्कार दिए जाने की संस्तुति।
राज्य के चार जनपदों के मधुग्राम योजना बनाने के निर्देश।
ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 3500 रूपए किया जाएगा।
ग्राम प्रधानों को 10 हजार रूपए की आकस्मिक निधि व्यय करने की अनुमति दी जाएगी।
श्रीनगर को नगर निगम बनाया जाएगा।
टिहरी नरेन्द्रनगर तपोवन को नगर पंचायत बनाने की अनुमति दी गयी।
लोहाघाट को नगर पालिका बनाने की मंजूरी।
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को अधिक सुढढ एवं उपयोगी बनाने के लिये मंत्रीमण्डल उपसमिति का गठन, मंत्री श्री बंशीधर भगत, श्री अरविन्द पाण्डेय, श्री सुबोध उनियाल के रूप में किया जायेगा।
केंद्र सरकार की ओर से जारी एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स में उत्तराखंड राज्य को हिमालयी राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है।
पिछले पांच सालों में ही उत्तराखंड ने निर्यात के मामले में करीब दोगुना से अधिक की बढ़त हासिल की है। वर्ष 2017-18 में उत्तराखंड से 10,836 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ, वहीं 2020-21 में यह बढ़कर 15,914 करोड़ रुपये पहुंच गया है।
अन्तराष्ट्रीय एप्पल महोत्सव का आयोजन।
प्रदेश में सेब उत्पादन को बढ़ावा देने तथा राज्य के सेब को पहचान दिलाने के लिये एप्पल मिशन को दी जाने वाली धनराशि दुगनी किया जाएगा।
पंतनगर में स्थित औद्योगिक क्षेत्र (इंडस्ट्रियल स्टेट) का नाम पूर्व मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के नाम पर रखा जायेगा।
2001 बैच के पुलिस आरक्षियों को दिया जायेगा 4600 ग्रेड पे।
राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखण्ड गौरव सम्मान वर्ष 2021 हेतु श्री अनिल जोशी, श्री रस्किन बॉण्ड, श्रीमती बछेन्द्री पाल, श्री नरेन्द्र सिंह नेगी के नाम चयनित।
राज्य में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की स्थापना की जायेगी।
प्रदेश में राशन विक्रेताओं का लाभांश 18 रूपये से बढाकर किया जायेगा 50 रुपये प्रति कुन्तल।
हल्द्वानी में आईटी अकादमी की होगी स्थापना।
ईगास पर्व हेतु राजकीय अवकाश घोषित किया गया।
उत्तराखण्ड सरकारी संस्था की परियोजनाओं के सम्बन्ध में निवेशकों, उद्योगपतियों, ठेकेदारों, पट्टेधारकों हेतु स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति आरबीट्रेशन की मंजूरी।
शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लि0 (छभ्प्क्ब्स) को राज्य कार्यदायी संस्था के रूप में मंजूरी।
उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडीमिक्स प्लांट, अनुज्ञा नीति 2020 संशोधन करके नई अवज्ञा नीति 2021को मंजूरी।
उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति 2020 को अधिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति 2021 को प्रख्यापित करने का निर्णय।
उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 को अधिक्रमित करते हुए नियमावली 2021 को प्रख्यापित करने का निर्णय।
वर्ग 3 व वर्ग 4 भूमि के पटटे धारकों/कब्जाधारकों को भूमिधरी का अधिकार दिये जाने के शासनादेश की अवधी नवम्बर, 2020 से बढ़ाकर 2022 की गई।
पेयजल एवं सिविर सुविधा के लिये सभी प्रकार के विलम्ब शुल्क की छूट सीमा को 31 दिसम्बर, 2021 से बढ़ाकर 2022 किया गया।
राज्य के समस्त 670 बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (एमपैक्स) का कम्प्यूटरीकरण किया गया।
उत्तराखंड में छोटे व्यवसायियों एवं उद्यमियों को मजबूत बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो योजना को किया गया संशोधित। अब 50 हजार तक मिल सकेगा ऋण और 20 हजार तक का अधिकतम अनुदान। राज्य सरकार के निर्णय से प्रदेश में ठेली – रेडी वाले व्यवसायों को मिलेगी बड़ी सहायता।
उत्तराखण्ड में “एक जनपद दो उत्पाद” (वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट्स) योजना हुई लागू। इस योजना के तहत बाजार में मांग के अनुरूप कौशल विकास, डिजाइन विकास, रॉ मैटेरियल के ज़रिए नई तकनीक के आधार पर प्रत्येक जिले में दो उत्पादों का विकास किया जाएगा।
पंतनगर में स्थित औद्योगिक क्षेत्र (इंडस्ट्रियल स्टेट) का नाम पूर्व मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के नाम पर रखा जायेगा।
राज्य में अन्नोत्सव कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में निशुल्क राशन वितरण के लिये अन्नोत्सव कार्यक्रम शुरू किया गया।
