सभी मण्डल, तहसील, विकासखण्ड स्तरीय कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्षों द्वारा प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से 12 बजे तक जनसमस्याओं के समाधान हेतु अपने कार्यालयों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश। प्रत्येक माह प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को ‘तहसील दिवस‘ का आयोजन। जीरो पेंडेंसी के निर्देश। 1 मुख्यमंत्री घोषणाओं की लगातार समीक्षा। घोषणाओं को धरातल …
राज्य के नगर निकायों में 584 मलिन बस्तियों को वर्ष 2024 तक नहीं हटाया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत दिव्यांगजनों को शामिल करने के लिए 4000 रूपए से कम आय वालों को अन्त्योदय योजना में और 15000 रूपए से कम आय वालों को प्राथमिक परिवार योजना में शामिल किया जाएगा। जनपद ऊधमसिंहनगर …
राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हिकरण के लिए नया शासनादेश जारी कर 31 दिसम्बर 2021 तक चिन्हिकरण की व्यवस्था की जाएगी। चिन्हित राज्य आंदोलनकारी जिन्हें 3100 रूपए पेंशन अनुमन्य की गई है, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके आश्रितों, पत्नी/पति को भी 3100 रूपए प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। विभिन्न विभागों में कार्यरत राज्य आंदोलनकारियों को सेवा से हटाए …
सालम क्रांति के शहीदों की स्मृति में जैंती गांव में बनेगा स्मारक। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन को अब प्रतिमाह पेंशन 8 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए दी जाएगी। इसका फायदा लगभग 800 परिवारों को मिलेगा। जल्द ही सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए पढ़ाई हेतु हल्द्वानी …
मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारम्भ। तीलू रौतेली और आंगनबाङी कार्यकत्रि पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर 51 हजार रूपये करने के निर्देश। अब पिछली सरकार (2015-16 और 2016-17) में नंदा गौरा योजना से वंचित 33216 बालिकाओं को मिलेगा लाभ, 49.42 करोड़ की शेष धनराशि अवमुक्त की जाएगी। बेटियों की शादी के लिए आर्थिक अनुदान के लिए …
